काठमाडौं । भदौ २३ र २४ का घटनासम्बन्धमा बनेको जाँचबुझ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले फौजदारी कसुरमा संलग्न जोकोहीमाथि अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीका लागि आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
मंगलबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उनले सो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई विद्यमान कानुनअनुसार सरकारी संयन्त्रबाटै तुरुन्त अनुसन्धान र कारबाही गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन्।
शर्माले गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। उक्त विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्र कारबाही गर्न सकिने भनिएको थियो।
‘आयोगलाई प्राप्त कार्यादेशअनुसार भौतिक तथा मानवीय क्षतिको विवरण संकलन, विश्लेषण र राय दिने जिम्मेवारी छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर यसले सरकारी संयन्त्रलाई तत्काल कानुनी अनुसन्धानमा रोक लगाउँदैन।’
यसअघि आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पनि भदौ २३ र २४ का घटनामा फौजदारी कानुन आकर्षित हुने विषयमा नियमित कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न कुनै अवरोध नहुने बताएका थिए।
आयोगको यस स्पष्टिकरणपछि घटनामा संलग्नलाई तत्काल कानुनी अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज थप बलियो बनेको छ।