काठमाडौं । हालैका आन्दोलनका क्रममा अदालत भवनमा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण काठमाडौं जिल्ला अदालतले आफ्नो नियमित सेवा संकुचित रूपमा सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ। अदालतले सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै मिति २०८२ असोज २१ गतेदेखि सीमित सेवा मात्र सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएको हो।
अदालतका स्रेस्तेदार (उपसचिव) तीर्थराज भट्टराईद्वारा जारी सूचनाअनुसार हालका लागि म्याद थप, कल डिटेल अनुमति, पक्राउ पूर्जी स्वीकृति र अनुमति, बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन, अभियोगपत्रसहित उपस्थित गराइएका प्रतिवादीको बयान तथा थुनछेकसम्बन्धी काम मात्र सुचारु हुनेछन्।
त्यसपछि थप रूपमा विवाह दर्ता, वारेशनामा प्रमाणीकरण, मृत्युको न्यायिक घोषणा, संरक्षक नियुक्ति र विशेष प्रकृतिका निवेदनहरूको दर्ता तथा कारबाही पनि सुचारु गरिने अदालतले जनाएको छ।
अदालतले आन्दोलनका कारण मिति २०८२ भदौ २३ गतेदेखि नियमित सेवा सुचारु नभएसम्मका लागि मुद्दाका पक्षहरूको तारेख गुज्रिएको पटक कायम नहुने र म्याद तथा हदम्याद नगुजिने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
साथै, सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासको आदेशअनुसार कर्फ्यू वा निषेधाज्ञा हटेपछि बाटोको म्याद बाहेकका म्यादहरू ३० दिनभित्र पूरा गर्न सकिने व्यवस्था पुनः लागू हुने जानकारी समेत दिइएको छ।
