काठमाडौँ । अनुत्पादक खर्च कटौती अभियानलाई अघि बढाउँदै अर्थ मन्त्रालयले सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीले प्रयोग गर्दै आएका अतिरिक्त सुविधा फिर्ता गर्न पहल गरेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रचलित कानुनअनुसार अनुमति नभएका सवारीसाधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मीजस्ता सुविधा फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै अन्य सेवा–सुविधा रोक्न पनि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।
५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मितव्ययीता कायम गर्ने निर्णयसँगै अनुत्पादक खर्च कटौतीको प्रक्रिया सुरु भएको हो। यसअघि नै सरकारका तर्फबाट स्वकीय सचिव र सल्लाहकार सुविधा कटौती गरिएको थियो।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पछिल्ला दिनमा सरकारी खर्च नियन्त्रणका लागि निरन्तर प्रस्ताव अघि सार्दै आएका छन्। खर्च कटौतीका यी कदमलाई सरकारले सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग र पारदर्शिता अभिवृद्धिको प्रयासका रूपमा लिएको छ।