काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतीका लागि सांसदलगायत राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई व्यवस्थापन गर्न दबाबमा परेको अवस्थामा यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको निर्णय अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्री बाहेक अरू कुनै सांसद वा राजनीतिक पदाधिकारीले स्वकीय सचिव सुविधा पाउने छैनन्। मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई कार्यकक्ष, गाडी र वैदेशिक भ्रमण जस्ता सुविधा पनि उपलब्ध नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्नका लागि मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गते बसेको बैठकले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारू, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका लागि विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यी निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको छ।
खर्च मितव्ययितामा कायम गर्न सरकारले भत्तामा पनि व्यापक कटौती गरेको छ। अब नियमित कामका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई बैठक भत्ता दिइने छैन। तर कानुनबमोजिम गठन भएका समितिको कार्यालय समयबाहेकका बैठकमा भने भत्ता पाइने व्यवस्था कायम रहनेछ।
प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायका प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, विभिन्न मुलुकका लागि तोकिएका राजदूतहरूलाई दिइँदै आएका थप सुविधा हटाइने भएका छन्।
सरकारले परामर्श सेवाका नाममा भइरहेका खर्च कटौती गर्न कडा व्यवस्था गरेको छ। अब बाह्य सेवा परामर्शमार्फत काम गराउने प्रथा बन्द गरी विद्यमान जनशक्तिबाटै काम सम्पादन गर्नुपर्नेछ। बिजुली कम खर्च गर्ने, छरितो र सस्तो ढंगले सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्ने र कार्यालय समयमा अनावश्यक बिजुली उपकरण प्रयोग नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, सरकारले महँगा इलेक्ट्रोनिक्स, विलासी सामग्री खरिद, ग्याँस, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत महशुल, ह्याण्डपम्प, साडी वितरणजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ। साथै सरकारी आवास सुविधा लिनेमध्ये आफ्नो वा परिवारको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले त्यसबापतको रकम लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले पुराना सामानहरू चलाउन प्रोत्साहन गर्ने र काम नलाग्ने सामग्री तत्काल लिलाम गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका कार्यालयलाई नजिकैको सरकारी निकायबाट सामग्री हस्तान्तरण गरेर प्रयोग गर्न भनिएको छ। साथै, सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने काम सुरु गर्ने निर्णय पनि भएको छ।