काठमाडौँ । आगामी २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सहज बनाउन सरकारले मतदाता नामावलीसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने तयारी भएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउनेछ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ संशोधन गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको हो। यसले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि आयोगले तोकेको अवधिभित्र नामावली संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि जेन–जी अभियानमार्फत सडकमै उत्रिएका युवाहरू मताधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएपछि सरकार अध्यादेश ल्याउन बाध्य भएको हो। गृहमन्त्री अर्यालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकार दिलाउने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिएका छन्।
निर्वाचन आयोगले अध्यादेश कार्यान्वयनसँगै नयाँ कार्यतालिका बनाउने तयारी गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, “१२० दिनको निर्वाचन अवधि अनुसार नै नामावली संकलन सम्पन्न गरी बाँकी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।”
यसैबीच, निर्वाचन व्यवस्थापनका विषयमा सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र आयोगका पदाधिकारीबीच विशेष छलफल भएको छ। छलफलमा आवश्यक बजेट, जनशक्ति, कानुन संशोधन र शान्ति–सुरक्षाबारे तयारी गर्ने निर्णय भएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएकाले ढुक्क भएर तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिएकी छिन्।