काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २३ र २४ भदौमा सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतहरूमा भएको आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाटका घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। घटना भएको ३ दिन पछि विज्ञप्ति निकाल्दै सर्वाेच्चले अदालत भवन, उपकरण, सवारी साधन र महत्वपूर्ण न्यायिक कागजातमा अकल्पनीय क्षति पुगेको भन्दै यस घटनालाई देशको न्यायिक इतिहासमै गम्भीर आघातका रूपमा लिएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनताको आस्थाको केन्द्र अदालतलाई लक्षित विध्वंसकारी आक्रमणले नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेका मौलिक हक र नागरिकको न्याय प्राप्तिको अधिकारमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको उल्लेख छ।
यस्तो परिस्थितिमा पनि अदालतले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न दृढ रहने भन्दै सर्वोच्चले मंसिर २९ गते आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता र नियमित सुनुवाइ पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।
घटनाबाट जोगिएका मिसिल कागजात र भौतिक स्रोतको संरक्षणमा सक्रिय रहेका न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणप्रति सर्वोच्चले आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।
