काठमाडौं । द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था अझैसम्म सार्वजनिक नगरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।
शुक्रबार ‘बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’को अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकाल समाप्त भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि बेपत्ताहरूको अवस्थाबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक नभएको गुनासो गरेको हो।
‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको उन्नाइस वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था अझै अज्ञात रहनु पीडित परिवारहरूको अधिकारको उल्लङ्घन हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई प्रभावित पक्षको विश्वासमा लिएर निष्पक्ष र छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगका अनुसार हालसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे २२६ वटा सिफारिस सरकारलाई बुझाइए पनि ती सिफारिसलाई बेवास्ता गरिएको छ। ‘न्यायका लागि जिम्मेवार देखिनुपर्ने सरकारले बेपत्ता परिवारको पीडालाई बेवास्ता गरेको छ,’ आयोगको भनाइ छ।
आयोगले हाल कार्यरत बेपत्ता छानबिन आयोगलाई पनि पीडित परिवारको विश्वास जित्दै विश्वसनीय र पारदर्शी ढंगले काम गर्न र बेपत्ता पार्न संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा वर्षौंदेखि अल्झिँदा पीडित परिवारहरू निराश बनेको भन्दै आयोगले अब ढिलाइ नगरी बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनाउन सरकार र सरोकारवालालाई जोड दिएको छ।
