काठमाडौं । सरकारले ल्याएको ‘शिक्षा ऐन २०८०’ को प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिको ब्यानरमा एकीकृत भई बसेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तावित ऐनले निजी क्षेत्रको योगदान र भूमिकालाई कमजोर बनाउने खालका प्रावधान समेटिएको आरोप लगाएका हुन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको खिल्ली उडाउने गरी ल्याइएको प्रस्तावित शिक्षा ऐनले निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व, लगानी र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।” उनीहरूले ऐनमा निजी विद्यालयलाई मौलिक अधिकारको रूपमा मान्यता नदिइनु र शैक्षिक नवप्रवर्तनको सम्भावनालाई नकारिनु गम्भीर कमजोरी भएको टिप्पणी गरेका छन्।
समितिले सरकारसँग तत्काल संवाद र समाधानको पहल नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। आन्दोलन सुरु भएमा देशको शैक्षिक वातावरण अस्थिर बन्न सक्ने भन्दै समितिले सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।
निजी विद्यालयहरूले आफ्नो विज्ञप्तिमा मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई स्मरण गराउँदै गुणस्तर अभिवृद्धि, अवसर विस्तार र सामाजिक समावेशिताका लागि सार्वजनिक–निजी सहकार्य अपरिहार्य रहेको पुनः दोहोर्याएका छन्।
