काठमाडौं । अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेले सर्वोच्च प्रशासनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्धको रिट दरपीठलाई ‘न्यायिक अराजकता’ भएको भन्दै आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा नयाँ रिट निवेदन दायर गरेका छन्।
सर्वोच्चले २०७७ सालको संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ उपलब्ध नहुँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले हस्ताक्षर नगरेको अवस्थामा रिट दरपीठ दिएको थियो। यस आदेशलाई चुनौती दिन न्यौपानेले नयाँ रिट दायर गरेका हुन्।
न्यौपानेले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘कुनै पनि रिट हदम्याद भित्र नभएको, सम्बन्धित अदालतको अधिकार क्षेत्र बाहिरको वा कानुन विपरीत भएको अवस्थामा मात्र दरपीठ गर्नु उचित हुन्छ। दरपीठको मनोगत प्रयोग भने अधिकारको दुरुपयोग हो।’
उनले आरोप लगाएका छन् कि राणाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ९१ बमोजिम तय म्यादलाई बेवास्ता गरेकाले नागरिकको न्यायपालिकाप्रतिको आस्थामा चोट पुगेको छ।
न्यौपानेले भनेका छन्,’व्यक्तिगत प्रतिशोधका कारण फैसला तयार नगर्न दरपीठ गर्नु अर्को न्यायिक अराजकताको स्पष्ट उदाहरण हो। यसबाट प्रशासनिक निकायका कर्मचारीले गर्ने वा नगर्ने काममा पनि असर परेको छ।’