काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासको फैसलाविरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आलमसहितका सबै आरोपितलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए। उनका अनुसार, फैसलामा प्रमाणहरूको गम्भीर मूल्याङ्कन बिना निर्णय गरिएको भन्दै यसविरुद्ध पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको हो।
यसअघि २५ असारमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पुनरावेदनमा जाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यसअनुसार, सरकारको तर्फबाट फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आधिकारिक रूपमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको हो।
१४ जेठमा उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आलमसहितलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिएको थियो। तर उक्त फैसलाप्रति व्यापक आलोचना र प्रश्न उठिरहेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका र उच्च अदालतबाट दोषमुक्त भएका सबैलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने एकमुष्ट मागदाबी गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको जनाएको छ।