काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतका प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा यथाशीघ्र सुनुवाइको माग गरिएको छ। कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले बुधबार सर्वोच्चमा एक निवेदन दर्ता गर्दै यो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा भएकाले यसको पेसी व्यवस्थापनमा ढिलाइ नगर्न र चाँडो सुनुवािको मिति तोक्न माग गरेका हुन्।
गत चैत १५ गते न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले यस मुद्दामा आठ वटा गम्भीर कानुनी प्रश्नहरूको व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै यसलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो। यद्यपि, उक्त आदेशमा सुनुवाइको निश्चित मिति नतोकिएका कारण न्याय निरूपणमा विलम्ब हुनसक्ने भन्दै निवेदकले ताकेता गरेका हुन्।
निवेदनमा फौजदारी न्याय र विधिशास्त्रको मानक निर्धारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आग्रह गरिएको छ। यो विवादको मुख्य जड तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० र माघ २ गते गरेका निर्णयहरू हुन्, जसमार्फत रवि लामिछाने, फरार रहेका जिबी राई लगायतका प्रतिवादीहरूविरुद्ध रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोगमा संशोधन गर्न निकास दिइएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयबाट भएको उक्त संशोधनको निर्णयले न्यायको मर्ममा प्रहार गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। सोही रिटहरूमाथि अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले अन्तिम व्याख्या गर्ने तयारी गरिरहँदा पेसी तोक्नका लागि यो नयाँ निवेदन परेको हो।