काठमाडौ । सरकारलाई रोयल्टी वापतको राजस्व तिर्न अटेर गरिरहेको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
न्यायाधीश अब्जुल अजिज मुसलमानको इजलासले दुवै पक्षको जिकिर सुनेर मात्रै अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने निस्कर्षमा पुग्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सर्वोच्चले आगामी २३ चैतमा वादी वर्ल्डलिंक र प्रतिवादी दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । सो अवधिसम्मका लागि प्राधिकरणको गत चैत १४ गतेको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
वर्ल्डलिंकले प्राधिकरणलाई एक अर्ब ९४ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी बुझाएको छैन । यो कम्पनीले रोयल्टी नतिरेको विषयमा भएको विवादका सम्बन्धमा ििववाद भएपनि वर्ल्डलिंक अदालत गएको हो ।
यो कम्पनीले कुल आम्दानीबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा २ प्रतिशत र रोयल्टी ४ प्रतिशत तिर्नुपर्ने । यसले ग्राहकबाट मर्मत संभारको नाममा ५० प्रतिशत शुल्क अशुल गरिरहेको छ । यो शुल्क तिर्नु नपर्ने भन्दै सरकारसँग विवाद गरेका कारण अदालत गएको हो ।