काठमाडौं । विपद्का घटनामा परी बेपत्ता भएका नागरिकहरूको मृत्यु घोषणा तथा घटना दर्तासम्बन्धी मौजुदा कानूनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। संसद्को नियमित अधिवेशन अन्त्य भएकाले विपद्पीडित परिवारहरूलाई कानूनी जटिलताबाट तत्काल राहत दिलाउन अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न लागिएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिएकी हुन्।
सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको निरन्तर छलफलपछि कानूनी संशोधनको आवश्यक खाका तयार पारिएको बताइन्। उनका अनुसार मुलुकी देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद्सम्बन्धी कानूनमा आवश्यक परिमार्जन गरी बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा र दर्ता प्रक्रियालाई व्यावहारिक एवम् छरितो बनाइनेछ।
विपद् व्यवस्थापन बहुआयामिक विषय भएकाले सरकारले अब निर्माण गर्ने कानूनहरूमा विपद् जोखिमलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता मन्त्री गौतमले औँल्याइन्। मौसम पूर्वानुमान, राहत व्यवस्थापन, उद्योगी-व्यवसायीलाई सहजीकरण र विपद्का कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षणजस्ता विषयमा समेत सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँगको समन्वयमा एकीकृत कानूनी प्रबन्ध मिलाइने उनले स्पष्ट पारिन्।