काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान गरे तापनि जलवायु परिवर्तनको असाध्यै ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताएका छन्। महासभामा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले नेपालका लागि जलवायु महाविपत्ति केवल मानवीय घटना मात्र नभई ‘विकासको आपत्काल’ भएको स्पष्ट पारे।
शुक्रबार बिहान महासभाको सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्याय केवल पैसा वा वित्तीय सहायताको विषय मात्र नभएर वितरणात्मक र प्रक्रियागत न्यायको विषय भएको बताएका छन्।
“जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन। यो वितरणात्मक न्यायको विषय हो, अर्थात् यसको लागत कसले बेहोर्छ भन्ने प्रश्न हो,” सम्बोधनका क्रममा उनले भने, “यो प्रक्रियागत न्यायको विषय हो, अर्थात् कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने प्रश्न हो। यो हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्टित तथा अति कम विकसित देश र अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान रूपमा महत्त्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने प्रश्न हो।”
ऐतिहासिक रूपमा धेरै प्रदूषण गर्ने राष्ट्रहरूले अब बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने औंल्याउँदै उनले थपे, “जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दस्तावेजमा मात्र सीमित एउटा सुन्दर वाक्यांश बन्नुहुँदैन। हाम्रा नागरिकले निरन्तर आफ्नो विगतको पुनर्निर्माण गरिरहनुको सट्टा अब आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न पाउनुपर्छ।”
बढ्दो जलवायु विपद्को प्रभावकारी सामना गर्न प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
हिमालय क्षेत्र करिब २ अर्ब मानिसको आश्रयस्थल र पृथ्वीको जीवन रक्षक प्रणालीको मुख्य हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै उनले यस संयन्त्रमार्फत भूउपग्रहको तथ्यांक आदानप्रदान, खतरनाक हिमतालहरूको संयुक्त अनुगमन र पूर्वचेतावनी प्रणाली (Early Warning System) लाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विपद्का बेला सीमापार समन्वय गरी हिमालय क्षेत्रलाई खण्डित सूचनाको सीमाना नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
विश्वमञ्चमा नेपालको वातावरणीय प्रयासको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अति कम विकसित देश (एलडीसी) भएर पनि नेपालले आफ्नो दायित्वभन्दा बढी योगदान गरिरहेको दाबी गरे।
नेपालले आफ्नो आधाजसो भूभाग वनजङ्गलले ढाकेको, छिमेकी मुलुकका प्रदूषणकारी ऊर्जालाई विस्थापित गर्न तीव्र गतिमा जलविद्युत् उत्पादन गरिरहेको र विद्युतीय सवारीसाधन (EVs) को प्रवर्द्धनलाई युरोपका कतिपय हिस्सासँग दाँज्न सकिने अवस्थामा पुर्याएको जानकारी उनले गराए। साथै, जलवायु विपद्को सामना गर्न स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलनका कामहरूलाई थप बलियो बनाउँदै लगिने प्रतिबद्धतासमेत उनले विश्वसमुदायसामु व्यक्त गरे।
जलवायु न्यायसम्बन्धी बहसलाई वैश्विक स्तरमा अघि बढाउन नेपाल तयार रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आयोजना हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ (From Sagarmatha to the Ocean) साइड इभेन्टमार्फत नेपालले यो संवादको नेतृत्व गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन्।