काठमाडौँ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूलाई एकीकृत गर्दै साझा दस्ताबेजको रूपमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। गत भदौको जनआन्दोलन र फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठित सरकारले चैत १३ मा जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीलाई मूर्त रूप दिन यो साझा प्रतिबद्धता तयार पारेको हो।
सरकारले यस प्रतिबद्धतापत्रलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेटको मुख्य आधार बनाउने घोषणा गरेको छ भने यसको समन्वय र अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ।
दस्ताबेजमा आर्थिक समृद्धिलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आगामी पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ। यसैगरी सोही अवधिमा १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने योजना सरकारले अघि सारेको छ। कृषि क्षेत्रमा किसानलाई क्रेडिट कार्ड र योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी ‘फ्रम नेपाल टु द वर्ल्ड’ अभियान चलाउने विषयलाई दस्ताबेजमा समेटिएको छ।
सुशासन र प्रशासनिक सुधारका लागि सरकारले सरकारी सेवाभित्रका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने, सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र योग्यता (मेरिटोक्रेसी) का आधारमा मात्र राजनीतिक नियुक्ति गर्ने नीति लिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने तथा सहकारी र लघुवित्त पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने लगायतका १८ वटा विषयगत क्षेत्रहरू समेटिएको यो प्रतिबद्धताले राजनीतिक दलहरूबीच साझा अपनत्व स्थापित गर्ने विश्वास लिइएको छ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab