वैशाख । सरकारले वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलन यता सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय शक्तिशाली ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले दिएको जानकारी अनुसार, यो आयोगले २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मको करिब दुई दशकको अवधिमा राजकीय सत्ता र सार्वजनिक प्रशासनको उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने, त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने र अवैध आर्जनको सुक्ष्म अनुसन्धान गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी पाएको छ।
नवनियुक्त आयोगमा संयोजक भण्डारीका साथै न्याय, प्रशासन र वित्तीय क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई सदस्यका रूपमा चयन गरिएको छ। आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहनुभएको छ। मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन र सार्वजनिक ओहोदामा रहेकाहरूको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सरकारले यो कदम चालेको बुझिएको छ। लामो समयदेखि उठ्दै आएको उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मागलाई सम्बोधन गर्दै गठन भएको यस आयोगले अब कानुनी र प्राविधिक रूपमा ठोस अनुसन्धान अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।