अदालतभित्रै कानून र सूचनाको हक मिचिएको आरोप

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको फाइदा उठाएर सर्वोच्च अदालतको नवनिर्मित भवनमा भएको आगजनी प्रकरणको विवरण माग्दा अदालत प्रशासनले कानून र सूचनाको हक उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले आगजनीको विषयमा सूचनाको हकअन्तर्गत माग गरिएको विवरण कानूनबमोजिम १५ दिनभित्र उपलब्ध नगराइएको र त्यसपछि मुख्य प्रशासकसमक्ष लगिएको उजुरीसमेत दर्ता नगरिएको बताउनुभएको छ।

श्रेष्ठका अनुसार सूचना अधिकारीले १५ दिनभित्र जवाफ नदिएपछि कानूनबमोजिम ७ दिनभित्र मुख्य प्रशासकसमक्ष उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार १६ गते आफू र साथी युवराज कोइराला उजुरी लिएर सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा पुगे पनि लामो समयसम्म कुराएर उजुरी दर्ता नगरिएको उहाँको भनाइ छ।

उहाँले भन्नुभयो, “सूचना अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहितको उजुरी लिएर जाँदा मुख्य रजिस्ट्रारले हामीसँग जे छ दिन्छौँ, निवेदन दर्ता नगरौँ भन्नुभयो। म्याद नाघिसकेको अवस्थामा मिलाएर लिने कुरा कानूनसम्मत हुँदैन, त्यसैले हामीले मान्न सकेनौँ।”

यसै क्रममा प्रधानन्यायाधीशको कार्यकक्षमा पुगेर कुरा राख्दा पनि उजुरी दर्ता गरी कानूनबमोजिम अघि बढ्नुको सट्टा म्याद सकिएको मितिमै पनि मिलाएर लिन आग्रह गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको दाबी छ। पछि ८ गतेको मिति राखेर घनश्याम सुवेदीले जवाफ लेखेको र १२ प्रश्नमध्ये केवल ४ वटाको मात्र जवाफ पठाइएको उहाँले बताउनुभयो।

भवन पूर्ण रूपमा निर्माण भई हस्तान्तरण नभएसम्म विद्युतीय तथा अन्य पूर्वाधारहरूले पूर्ण रूपमा काम नगर्ने र फेरि पनि भवन जल्न सक्नेजस्ता जवाफ आएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको छ। कानूनबमोजिम कारबाहीको माग गर्दै आफूहरूले ८३/६/२० मा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दर्ता गरिसकेको र आयोगले पनि काम नगरे त्यसको विरुद्धमा पनि कानूनबमोजिम अघि बढ्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभएको छ।

 

यो समाचार सेयर गर्नुहोस्:

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज