काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलले सरकारको उक्त कदमले प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानप्रदत्त अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन्। राष्ट्रिय दैनिक लगायतका प्रमुख सञ्चार माध्यमका प्रकाशकहरूको साझा संस्था मिडिया सोसाइटीले दायर गरेको उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ आगामी मंगलबारका लागि तोकिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र उपलब्ध गराउने नीति अख्तियार गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै निकायले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने गरी परिपत्र गरिएको थियो। सरकारको यो विभेदकारी नीतिले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमको व्यावसायिक हक र अस्तित्वमाथि नै प्रहार गरेको रिटमा उल्लेख छ।
रिट निवेदकले सरकारको यो कदमले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने र राज्यको चौथो अंगलाई नियन्त्रण गर्ने नियत राखेको आरोप लगाएका छन्। सरकारी विज्ञापनलाई केवल सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सीमित गर्दा निजी सञ्चार क्षेत्र धराशायी हुने र यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यतामाथि नै आँच पुऱ्याउने दाबी रिटमा गरिएको छ।
मिडिया सोसाइटीले दायर गरेको रिटमा सरकारको उक्त निर्णय र परिपत्रलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने वा कुनै पनि बहानामा कमजोर बनाउने कार्य नगर्नू(नगराउनू भनी प्रतिषेधको परमादेश समेत माग गरिएको छ। मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न समय लाग्ने देखिएकाले त्यतिन्जेलसम्मका लागि सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतसँग अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ।