काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच सम्पन्न १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। उक्त सम्झौता संविधान र राज्य संरचनामा दीर्घकालीन असर पार्ने प्रकृतिको भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता सुदीप भण्डारीसहितले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
निवेदकहरूको तर्फबाट अन्तरिम सरकारलाई दूरगामी राजनीतिक तथा संरचनात्मक प्रभाव पर्ने खालका सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरिएको छ। सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा संवैधानिक अभ्यास र राज्य संरचनामा अपूरणीय क्षति पुग्ने सम्भावना रहेको भन्दै अन्तिम फैसला नआएसम्म कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको छ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गतेका लागि मिति तोकेको छ। साथै, राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सम्झौतासम्बन्धी सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ।
सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता अमर थापा, अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदीप भण्डारी तथा कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले आ–आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।