काठमाडौं । ३५ औँ अधिवक्ता तहको परीक्षा सञ्चालन तथा परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (नेपाल बार काउन्सिल) को निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शुक्रबार सुशान्त पोखरेलसहित ६ प्रदेशका १० जना परीक्षार्थीले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा यो आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल बार काउन्सिलले ३५ औँ अधिवक्ता परीक्षाका लागि प्रदेशगत रूपमा परीक्षा केन्द्र तोक्न कम्तीमा ५०० जना परीक्षार्थी हुनैपर्ने मापदण्ड तय गरेको थियो । काउन्सिलको २०८३ साउन १७ गतेको उक्त निर्णयले प्रदेशस्तरमा परीक्षा दिन पाउने अवसरबाट वञ्चित गराएको र यसले परीक्षार्थीहरूलाई आर्थिक, भौगोलिक तथा व्यावहारिक सास्ती थपेको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।
अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए म्याद तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत वा आफैँ लिखित जवाफ पेस गर्न काउन्सिललाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेकाले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यान दिँदै दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्न उचित हुने ठहर इजलासले गरेको छ । त्यसका लागि आगामी मंसिर ९ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकिएको छ । मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै सर्वोच्चले काउन्सिलको साउन १७ गतेको निर्णयसम्बन्धी सक्कल फाइलसमेत झिकाउन आदेश दिएको छ ।


