काठमाडौं । सरकारले विभिन्न कानूनहरू संशोधन गर्नका लागि एकैपटक तीन वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले भूमि, वन र विपद्सम्बन्धी कानूनहरू संशोधन गर्ने अध्यादेशहरू प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरूको जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको बताएका छन्। विशेषगरी भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले सिर्जना गरेको विषम परिस्थिति र त्यसबाट उत्पन्न समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विपद्सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने अध्यादेश अघि बढाएको हो।
उक्त विपद् अध्यादेशमार्फत हाल कुनै पनि व्यक्ति बेपत्ता भएको १२ वर्ष पुगेपछि मात्र मृतक घोषणा गर्न सकिने कानूनी प्रावधानलाई भारी मात्रामा कटौती गरी केही दिनमै सो प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। सरकारको यो निर्णयले विपद्मा परेका बेपत्ता नागरिकका आश्रित परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा अन्य कानूनी हकदाबीका लागि १२ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नेछ।