काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगद्वारा लिइएको प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहतर्फका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) पदको परीक्षाका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्न रोक नलगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले मनबहादुर थापा लगायतले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै नतिजा प्रकाशनमा बिनाकारण ढिलाइ नगर्न लोक सेवा आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
अदालतको आदेशमा निवेदकहरू ‘बास्केट एक्सरसाइज’ र अन्तर्वार्तासमेतका सम्पूर्ण चरणमा सहभागी भई परीक्षा प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाले समयमै नतिजा सार्वजनिक हुनु उनीहरूको वैधानिक अपेक्षा रहेको उल्लेख छ। लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ को दफा २९ (१) तथा आयोगको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ को दफा ६५ बमोजिम छनोटसम्बन्धी परीक्षाका सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त भएपछि अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ।
यसअघि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा राजस्व समूहसँग सम्बन्धित रहेको तर प्रस्तुत रिट सामान्य प्रशासन समूहका विज्ञापन नम्बर १६६७९ (खुला), १६६८० (महिला), १६६८१ (आदिवासी जनजाति), १६६८२ (मधेसी) र १६६८३ (अपाङ्ग) सँग सम्बन्धित रहेको अदालतले प्रस्ट पारेको छ। निवेदकहरूको योग्यतामा कुनै प्रश्न नउठेको र परीक्षाका सबै चरण सकिसकेकाले अन्य समूहको मुद्दालाई देखाएर सामान्य प्रशासन समूहको अन्तिम नतिजा रोक्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम नतिजा शीघ्र प्रकाशन गर्न आयोगका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएसँगै लामो समयदेखि रोकिएको उपसचिव पदको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्ने बाटो खुलेको छ।