काठमाडौँ। जर्मन कम्पनी ‘भेरिडोस’लाई राहदानी (पासपोर्ट) छपाइको ठेक्का दिने राहदानी विभागको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली कम्पनी ‘आइडिमिया’ले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले विभागको पूर्ववत् निर्णयलाई निरन्तरता दिने फैसला गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार आइडिमियाको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। रिट खारेज भएसँगै राहदानी विभागले भेरिडोसलाई ठेक्का दिने निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको ठहरले पूर्ण कानुनी मान्यता पाएको छ।
ठेक्का प्रक्रियामा बाहिरिएपछि असन्तुष्ट बनेको आइडिमियाले सुरुमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएको थियो। तर समितिले राहदानी विभागकै निर्णय सदर गरिदिएपछि आइडिमिया पुनरावलोकन समितिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थियो।
आइडिमियाले रिटमा मुख्य रूपमा तीन वटा प्राविधिक विषयमा प्रश्न उठाएको थियो। उसले आधारभूत ‘ब्लेड सर्भर’को सट्टा भेरिडोसले ‘र्याक सर्भर’ प्रस्ताव गरेकाले अयोग्य हुनुपर्ने, ‘एन प्लस वान’ अवधारणा अनुसार दुईवटा नभई तीनवटा प्रिन्टिङ मेसिन हुनुपर्ने र वित्तीय प्रस्ताव खुलेको दिनलाई मात्र आधिकारिक ‘बिड ओपनिङ’ मिति मान्नुपर्ने दाबी गरेको थियो।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले यसअघि नै यी तीनवटै दाबीलाई अस्वीकार गरिसकेको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि आइडिमियाका दाबीमा पर्याप्त कानुनी तथा प्राविधिक आधार नदेखिएको भन्दै रिट खारेज गरेपछि अब राहदानी विभागलाई जर्मन कम्पनी भेरिडोससँग पासपोर्ट छपाइको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुनी बाटो स्पष्ट भएको छ।