काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता र नेतृत्व विवादमा अघिल्लो फैसला उल्ट्याउन सक्ने गरी मुद्दा पुनरवलोकनको अनुमति दिँदै सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र डेढ दशक पुराना दुई नजिरलाई मुख्य आधार बनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले निर्वाचन आयोगले देउवा पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने सुनुवाइको मौका नै नदिई निर्णय अद्यावधिक गरेको ठहर्याउँदै सो निर्णयको पुनः न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने ठहर गरेको हो।
अदालतले प्रभावित पक्षलाई नसुनी गरिएको कुनै पनि निर्णय कानूनी रूपमा मान्य हुन नसक्ने भन्दै गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने अघिल्लो फैसला सच्याउन सकिने बाटो खोलेको हो।
पुनरवलोकनको अनुमति दिने क्रममा सर्वोच्चले भदौ २०६८ मा प्रतिपादित वीरबहादुर राउत अहिरविरुद्ध गृह मन्त्रालयको मुद्दाको नजिरलाई प्रमुख टेको बनाएको छ। उक्त नजिरमा कुनै पनि निर्णयबाट कसैको हक अधिकारमा आघात पुग्छ भने निर्णय गर्नुअघि सुनुवाइको मौका दिनु अनिवार्य र स्वाभाविक सर्त हुने स्पष्ट व्याख्या गरिएको थियो। प्राकृतिक न्यायको यो सर्वमान्य सिद्धान्तलाई उपेक्षा गरी सुनुवाइको मौका नै नदिइ गरिएका प्रशासनिक वा न्यायिक निर्णयले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले कांग्रेसको विवादमा पनि सोही कानूनी सिद्धान्त पालना भएरनभएको पुनः जाँच्नुपर्ने आदेश दिएको छ।
यसैगरी, सर्वोच्चले असार २०६९ को रत्नकाजी महर्जनविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अर्को चर्चित नजिरलाई समेत आफ्नो आदेशको दोस्रो दरिलो आधार बनाएको छ। सो नजिरले न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्दा न्याय सम्पादन गर्ने निकाय सदा निष्पक्ष हुनुपर्ने र हरेक पक्षलाई पूर्ण तथा स्वच्छ रूपले सुनुवाइको यथेष्ट अवसर दिनुपर्ने कानूनी मान्यता प्रतिपादित गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगले २९ माघ २०८२ मा विशेष महाधिवेशनको निर्णयलाई मान्यता दिँदै गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति अद्यावधिक गर्दा र पछि ४ वैशाख २०८३ मा सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासले सोही निर्णय सदर गर्दा प्राकृतिक न्यायको यो सारभूत आवश्यकता उपेक्षा भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले अब मुद्दालाई सुरुदेखि नै नयाँ शिराबाट सुनुवाइ गर्ने निरूपण गरेको हो।