काठमाडौं । सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलनका नाममा एफएम रेडियो र तिनका सञ्चालकहरूमाथि हुँदै आएको धरपकड र कानुनी उल्झनमा सर्वोच्च अदालतले कडा अङ्कुश लगाएको छ। अदालतले एफएम रेडियोका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा सम्बद्ध रेडियोकर्मीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाउन, धरपकड नगर्न, थुनामा नराख्न र यससम्बन्धी कुनै पनि कानुनी जटिलता सिर्जना नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले रेडियो प्रसारकहरूको हकहित रक्षा गर्दै यो आदेश सुनाएको हो।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपाल र ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) ले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो कदम चालेको हो। इजलाससमक्ष अधिवक्ता रमेशप्रसाद जोशीलगायतका कानुन व्यवसायीहरूले रोयल्टी सङ्कलनका नाममा एफएम रेडियोहरूमाथि धरपकड गर्ने, मुद्दा दायर गरेर आतङ्कित पार्ने र नियमानुसार हुने रेडियोको नवीकरण प्रक्रियामै नियतवश अवरोध खडा गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशसँगै अब सङ्गीत रोयल्टीको बहानामा रेडियो स्टेशनहरूमाथि धरपकड गर्ने वा तिनका सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने बाटो पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। यस आदेशले रोयल्टी विवादका कारण सञ्चालन र इजाजत पत्र नवीकरणमै सास्ती खेप्न बाध्य भएका देशभरका प्रसारण संस्थाहरूलाई ठूलो प्रशासनिक तथा कानुनी राहत पुर्याएको छ।