सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलमाथि राजीनामाको दबाब र महाअभियोगको धम्की दिइएको खबर र त्यसपछि उत्पन्न घटनाक्रमले नेपाली लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आइसिजे) ले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिपछि प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ती तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिलाई नै समितिमा ‘छलफल’ का लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ। कानूनमन्त्री, महिला तथा बालबालिकामन्त्री र न्याय परिषद्का सचिवलाई समेत डाकिएको यो बैठकले पहिलो नजरमा संसदीय सक्रियता देखाए पनि यसको भित्री सन्देश भने अन्यौलपूर्ण र चिन्ताजनक छ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा महाअभियोगको संवैधानिक प्रावधानलाई पछिल्ला वर्षहरूमा ‘संवैधानिक सन्तुलन’ को साटो ‘राजनीतिक अस्त्र’ का रूपमा प्रयोग गर्ने घातक प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। अदालतलाई आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन वा आफू प्रतिकूल हुने फैसला रोक्न न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोगको त्रास देखाउनु वा राजीनामाको दबाब दिनु विधिको शासनमाथिको ठाडो प्रहार हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको न्यायपालिकीय स्वतन्त्रतासम्बन्धी मूलभूत सिद्धान्त (UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary) ले प्रस्ट रूपमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अनुचित हस्तक्षेप वा दबाबमुक्त न्यायिक वातावरणको ग्यारेन्टी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी निकायहरूले नेपाल सरकार र राजनीतिक शक्तिहरूतर्फ औँल्याउँदै जारी गरेको आधिकारिक वक्तव्य (Nepal: Government Actions Threaten Judicial Independence) ले विश्वमञ्चमा नेपालको मानवअधिकार र विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
यस्तो गम्भीर स्थितिमा संसदीय समितिले चासो देखाउनु र छानबिन अघि बढाउनु स्वागतयोग्य कदम हुनुपर्थ्यो। तर, समितिको ध्यान “न्यायाधीशहरूलाई कसले, किन र कुन नियतले दबाब दियो?” भन्ने मूल विषयको खोजबिन गर्नुभन्दा पनि “अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यस्तो वक्तव्य किन निकाले?” भन्नेतर्फ मोडिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। सूचना दिने वा खबरदारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूलाई नै संसदीय घेराबन्दीमा ल्याउन खोज्नु समस्याको हल होइन, बरु खबरदारी गर्ने माथि नै प्रहार गर्ने अपरिपक्व शैली हो।
संसदीय समितिले आफ्नो कानूनी र संवैधानिक क्षेत्राधिकारको सीमा बुझ्न आवश्यक छ। नेपालको सङ्घीय संसद्को नियमावलीले स्वदेशी कार्यकारी अङ्ग, मन्त्री वा सरकारी अधिकारीहरूलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन उनीहरूलाई उपस्थित गराउने स्पष्ट अधिकार दिन्छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू राष्ट्रिय संसद्का मातहतका निकाय होइनन्। उनीहरूलाई संसदीय ‘सोधपुछ’ को दायरामा ल्याउने अधिकार न संसद्सँग छ, न त उनीहरू त्यस्तो सुनुवाइमा सहभागी हुन बाध्य नै हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरूले आफ्ना प्रतिवेदन वा वक्तव्यका आधारहरू कूटनीतिक वा नागरिक संवादमार्फत प्रस्तुत गर्न सक्छन्, तर संसद्मा उपस्थित गराएर छानबिनको विषय बनाउन खोज्दा उनीहरूको संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्ने हुँदा उनीहरू त्यस्ता बैठकमा सहभागी नहुनु नै स्वाभाविक मानिन्छ।
त्यसैले, संसदीय समितिले कूटनीतिक र कानूनी अलमल सिर्जना गर्ने बाटो त्यागी मूल विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू साँच्चै राजनीतिक वा कार्यकारी धम्कीको सिकार भएका हुन् वा होइनन् भन्ने विषयको निर्क्योल संसद्ले आफ्नै देशभित्रका निकायहरूसँग जवाफ मागेर गर्नुपर्छ। कानूनमन्त्री, न्याय परिषद् र सरोकारवाला उच्च निकायहरूलाई संसद्मा उभ्याएर सत्यतथ्य छानबिन गर्नु समितिको प्राथमिक कर्तव्य हो। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका वक्तव्यलाई उत्तेजना वा प्रतिशोधको विषय बनाउनुको साटो, त्यसलाई न्यायिक प्रणालीभित्र चुलिँदै गएको विकृति सुधार गर्ने एउटा चेतावनीका रूपमा लिनु पर्छ।
न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वायत्तता जोगिएन भने लोकतन्त्रको जग नै भत्किन्छ। संसदीय समितिले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको क्षेत्राधिकारविहीन मुठभेडभन्दा माथि उठेर, न्यायालयमाथि हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र धम्कीको सञ्जाललाई सदाका लागि भत्काउने गरी आफ्ना कदम चाल्नु नै आजको परिपक्व र जिम्मेवार संसदीय अभ्यास हुनेछ।