काठमाडौँ। प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसला विपरीत राज्यका विशिष्ट अधिकारीहरूले विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यकोषबाट भुक्तानी गरिएको भन्दै सो रकम फिर्ता गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। सरोज कुमार न्यौपानेले दायर गरेको उक्त रिटमा जनस्वास्थ्य ऐनको प्रतिकूल हुने गरी राज्यकोषबाट भएको खर्च असुल गर्न माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनाल, तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई विपक्षी बनाइएको छ, यद्यपि समान प्रकृतिको उपचार खर्च भुक्तान गरिएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भने प्रतिवादी बनाइएको छैन।
यसअघि वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट रकम भराउन पाउने कानुनी व्यवस्था संविधान र ऐनसँग बाझिएको भन्दै खारेज गरेको थियो। जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० मा स्पष्ट रूपमा कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध नगराउने व्यवस्था भए तापनि कार्यविधिमा भएको छिद्र प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्ले रकम दिँदै आएको थियो। सर्वोच्चले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७३ को दफा १२(१) लाई समेत बदर गरिदिएको सन्दर्भमा यो नयाँ मुद्दा दर्ता भएको हो। बिहीबार दर्ता भएको यस रिट निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने तय गरिएको छ।