लाइसेन्सको नतिजामा नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्न रोक, गोपनीयताको हक जोगाउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले व्यक्तिको गोपनीयताको हकको संरक्षण गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी विवेक चौधरीले यातायात कार्यालयहरूले नतिजा प्रकाशन गर्दा नाम र रोल नम्बरसँगै नागरिकता नम्बर पनि फेसबुक र सूचना पाटीमा सार्वजनिक गर्ने गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा अदालतले नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई अति संवेदनशील दस्ताबेज मान्दै यसलाई जथाभावी सार्वजनिक गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

अदालतले नेपालको संविधानको धारा २८ लाई मुख्य आधार मान्दै कुनै पनि व्यक्तिको विवरण कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने स्पष्ट पारेको छ। नतिजा प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीको पहिचानका लागि नाम र रोल नम्बर पर्याप्त हुने भन्दै नागरिकता नम्बर उल्लेख गर्नु गोपनीयताको हक प्रतिकूल हुने अदालतको व्याख्या छ। सरकारी निकायले आफ्नो सफ्टवेयरको ढाँचा र पारदर्शिताको बहाना बनाए पनि कानुनले स्पष्ट नभनेको अवस्थामा प्रणालीको आधारमा मात्र मौलिक हक हनन गर्न नपाइने फैसलामा उल्लेख छ।

युरोपियन युनियनको ‘जीडीपीआर’ र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सिद्धान्तहरूलाई समेत सन्दर्भ लिँदै सर्वोच्चले डेटा सुरक्षामा जोड दिएको छ। यो आदेशसँगै अब देशभरका यातायात कार्यालयहरूले लाइसेन्सको नतिजा निकाल्दा परीक्षार्थीको नाम र रोल नम्बर मात्र सार्वजनिक गर्न पाउनेछन्।