काठमाडौं। सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका र त्यससँग सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नयाँ अध्ययन समिति गठन गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानी सुरक्षा निकायका तर्फबाट आवश्यक सुधार र सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार यो समितिले विशेषगरी सुरक्षा संयन्त्रको कार्यसम्पादन र प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझावहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्नेछ। समितिमा संयोजक कार्कीका साथै सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) टेकप्रसाद राईलाई सदस्यको रूपमा चयन गरिएको छ।
२०८२ भदौमा भएको उक्त आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाहरूको सुक्ष्म विश्लेषण गरी सुरक्षा व्यवस्थामा सुधारका पक्षहरू पहिल्याउने जिम्मेवारी यस समितिलाई सुम्पिएको छ। लामो समयदेखि प्रतिक्षित सो प्रतिवेदनले औंल्याएका कमजोरी सुधार गर्दै भविष्यमा हुनसक्ने यस्ता घटनामा सुरक्षा निकायको परिचालनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यो समितिको सिफारिस महत्वपूर्ण हुने विश्वास सरकारले लिएको छ।