पोखरा । फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले सात वर्षअघि गरेको ऐतिहासिक फैसला अन्ततः कार्यान्वयनको चरणमा आएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले शनिबार बिहानैदेखि फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र बनेका अवैध संरचनाहरू भत्काउन डोजर चलाएपछि वर्षौँदेखि रोकिँदै आएको कानूनी प्रक्रियाले मूर्त रूप लिएको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विशेष निर्देशन र समन्वयपछि सक्रिय भएको महानगर टोलीले झन्डै डेढ सय सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टसहित करिब ३० वटा भौतिक संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरेको छ। मेयर धनराज आचार्यका अनुसार शनिबार बिहान साढे ४ बजेदेखि नै नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली फिल्डमा खटिएर रिसोर्टको स्विमिङ पूल, गेट र पर्खाललगायतका संरचना ध्वस्त पारेको हो।
सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा प्राथमिकताका साथ समेटिएको यो अभियानले सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेका दुई महत्वपूर्ण फैसलालाई आधार मानेको छ। २०७५ वैशाख १६ मा सर्वोच्चले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निश्चित समयसीमाभित्र अवैध संरचना हटाई तालको ६५ मिटर क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेश बमोजिम गठित सरकारी छानबिन समितिले कर्ण शाक्यको रिसोर्ट फेवातालकै जग्गामा बनेको र त्यहाँबाट निस्कने पानीसमेत दूषित रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
कानूनको रित पुर्याई व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन बदर गरी तालकै नाममा ल्याउने र ६५ मिटरभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नदिने सर्वोच्चको निर्देशनानुसार अहिले डोजर चलाइएको हो। फेवातालको जैविक विविधता र प्राकृतिक स्वरूप जोगाउन चाालिएको यो कदमलाई सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको दिशामा एउटा ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।