कानून व्यवसायीको हकहितको संरक्षण गर्न २०५०।८।७ मा स्थापित संस्था कानून व्यवसायी परिषद् (बार काउन्सिल) हो। यो नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० अन्तर्गत स्थापना भएको हो। सो ऐन २०५१। ४।२७ देखी पूर्ण रूपमा लागू भएकोले यस परिषद्ले २०८२ मा ३२ औ स्थापना दिवस मनाई रहेको छ।
यस परिषद्ले कानून व्यवसायमा प्रवेशका लागी परीक्षा लिने, नाम दर्ता गर्ने एवं आचारसंहिता लागु गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। २००८ साल भन्दा अगाडी महिलाले कानूनी सेवा दिन प्रतिबन्ध थियो। प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको पालामा महिलाले पनि कानूनी सेवा दिन सुरु भए पछि सर्वोच्च अदालतबाट प्रमाण पत्र प्रदान गरियो। परिषद् ऐन आएपछि परिषद् कार्यालयबाट प्रमाण पत्र प्रदान गरिँदै आएको छ।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को रेकर्ड अनुसार नेपाल कानून व्यवसायी परिषदबाट प्रमाण पत्र लिएका २१ हजार ५ सय ४० जना छन् भने जसमा ४ हजार २ सय जना महिला छन्।
त्यस्तै गरी कानून व्यवसायीको छाता सङ्गठनको रूपमा नेपाल बार एसोसिएसन (नेवाए) रहेको छ । नेवाएमा महिला प्रतिनिधित्वको इतिहास हेर्दा नेपालको पहिलो महिला अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनको पहिलो महिला सदस्य सुशीला सिंह शिलु ९२०२००, दोस्रो शारदा श्रेष्ठ ९२०२४० भएका थिए। २०४६ पछि नेवाएको समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व र उपस्थिति खोजियो। २०५१ मा गीता पाठक र पम्फा भुसाल कार्य समितिमा छानिए। नेवाएले २०७२ पछि २५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १ महिला उपाध्यक्ष र २ महिला सदस्यको कोटा आरक्षित गरी समावेशी बारको स्वरूप तयार गर्यो। हाल खुल्लाबाट समेत २ जना निर्वाचित भएर महिलाको सङ्ख्या ५ पुगेको छ। नेवाए महिला उपाध्यक्ष अधिवक्ता सरस्वती श्रेष्ठ, सदस्य अधिवक्ता शारदा गुरुङ, अधिवक्ता रञ्जिता कार्की, अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य अधिवक्ता रिकुकुमारी यादव छन्। नेवाएको तिन वर्ष अगाडीको निर्वाचनमा अन्जिता खनाल महासचिवमा निर्वाचित भएकी थिइन।
नेवाएको केन्द्रीय कार्यसमितिमा महिला उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व भए तापनि अध्यक्ष पदमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व अझ हुन सकेको छैन।
अब, बार काउन्सिलले ३२ औ स्थापना दिवस मनाई रहँदा महिला कानून व्यवसायीको क्षमता र दक्षता विकास गरी कसरी नेवाएको नेतृत्वमा पुर्याउन सकिन्छ भनी सोच्ने बेला आएको छ। वकालत पेसामा भविष्य देखेर आउनु भएका नवप्रवेशी महिला कानून व्यवसायीहरूको हक हित, अधिकार र सम्मानमा नवप्रवेशी महिला कानून व्यवसायीहरू सङ्गठित हुन पर्छ । अधिकार प्राप्तिको लागी पुरुष कानून व्यवसायीबाट महिला कानुन व्यवसायी माथि पनि हुने हिंसा र दुर्व्यवहार विरुद्धको अभियान चलाउन आवश्यक छ। हिंसा गर्ने उपर कानून व्यवसायी महिलाको आवाज उठ्न जरुरी छ।
- अधिवक्ता सानु कार्की बस्नेत सिता नेपाल बार झापाको सहसचिव तथा झापा बारको महिला समिति अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।