काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ। अब आदेशको प्रतीक्षा गरिएको छ।
गत असोज २ गते (मंगलबार) बाट सुरु भएको रिटको सुनुवाइ शुक्रबारसम्म जारी रह्यो। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको विस्तृत सुनुवाइ भएको हो।
शुक्रबारको सुनुवाइमा रिट दायर गर्ने कानुन व्यवसायीहरू वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, र रामचन्द्र आरसी गौतमले आफ्नो पक्षमा बहस प्रस्तुत गरे। बहसपछि प्रतिवादीपक्षका कानुन व्यवसायीहरू अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, रमनकुमार श्रेष्ठ र सतिषकृष्ण खरेलले जवाफी तर्क राखे।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो, जसअनुसार उनी हाल रुपन्देही जिल्ला कारागारमा थुनामा छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्र उनको रिहाइ वा थुनाबारे अन्तिम निर्णय स्पष्ट हुनेछ।