काठमाडौँ । न्याय परिषद्ले संविधानको दायरा र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसप्रति आपत्ति प्रकट गरेको हो।
संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५) बमोजिमको कानुनी व्यवस्था तथा धारा ४२ को उपधारा (१) बमोजिमको समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएको बारको ठहर छ। न्याय परिषद्ले वरिष्ठता, अनुभव, विषयगत ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारीता, निष्पक्षता, पेसागत तथा नैतिक आचरण र सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्यातिलाई मेरुदण्डको रूपमा लिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बारले यसअघि पनि राष्ट्रिय सम्मेलनहरू, केन्द्रीय तथा सल्लाहकार समितिका बैठकहरू मार्फत न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दै आएको थियो। तर, बारको निरन्तरको माग र ध्यानाकर्षणलाई बेवास्ता गर्दै पुनः पारदर्शीता र वस्तुनिष्ठ आधारबिना सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारिएको छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको रक्षा तथा जनआस्था अभिवृद्धिका लागि न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरण अनिवार्य रहेको बारको निष्कर्ष छ। यसका लागि सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरू, नागरिक समाज र सञ्चार जगत् गोलबन्द भई अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था पुनः सिर्जना भएको नेपाल बार एसोसिएसनले जनाएको छ।
