काठमाडौं । निवर्तमान गृहमन्त्री एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने सरकारको सिफारिसविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा रहेको शक्तिशाली संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त रिट निवेदन खारेज गरेसँगै अर्यालको नियुक्तिमा देखिएको कानुनी अड्चन समाप्त भएको हो।
अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले दायर गरेको निवेदनमा संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइमै कुनै ठोस आधार नदेखेपछि खारेजीको फैसला सुनाएको हो, जसले मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १ गतेको निर्णयलाई न्यायिक वैधता प्रदान गरेको छ।
यो फैसलाले विशेषगरी राष्ट्रपति कार्यालय र शीतल निवासमाथि उठ्दै आएका प्रश्नहरूलाई नयाँ मोडमा पुर्याइदिएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई कारण देखाउँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्यालको नियुक्ति पत्र रोकेर राखेका थिए भने सोही समयमा राष्ट्रपतिले आफ्नै छोरीलाई राष्ट्रिय सभामा पुर्याउन रुचि देखाएको भन्दै गम्भीर राजनीतिक आरोपसमेत खेप्नुपरेको थियो। अब सर्वोच्चको यो आदेशसँगै राष्ट्रपति पौडेलमाथि सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक दबाब बढेको छ। राष्ट्रपतिको कदम र अदालतको पछिल्लो फैसलाले राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्य पद पूर्ति गर्ने प्रक्रिया अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।