काठमाडौं । भेपमार्फत भएको सुन तस्करी र त्यसको हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासहित २९ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले यस प्रकरणमा ७ करोड ७८ लाख ६८ हजार ९५ रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको दाबी गर्दै सोही बराबरको बिगो माग दाबी गरेको छ।
काठमाडौँस्थित विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको यस मुद्दामा तत्कालीन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख अरुण पोखरेलसहितका उच्च कर्मचारीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। अख्तियारको अभियोग पत्रमा प्रमुख भन्सार अधिकृतहरू मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठ र अम्बिकाप्रसाद खनाल, भन्सार अधिकृतहरू रमेशकुमार खतिवडा र सुबेन्द्र श्रेष्ठ, नायब सुब्बा सुवर्णाप्रभा केसी, भुवनराज घिमिरे, उमेशप्रसाद कोइराला, रेवन्त खड्का र मधुसुदन पोख्रेललाई दोषी ठहर गरिएको छ।
भन्सार जाँचका क्रममा एक्सरे मेसिनले वस्तुको प्रकृति स्पष्ट छुट्याउन सक्ने भए तापनि सुन लुकाइएको भेपलाई भौतिक रूपमा चेकजाँच नगरी अनुकूल समयमा साटफेर गर्ने दुषित मनसाय राखेको अख्तियारको जिकिर छ। जफत भएको सामग्रीलाई नियमानुसार गोदाममा सुरक्षित राख्नुपर्नेमा तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृतको कार्यकक्षमा राखी तस्करहरूसँग अस्वाभाविक भेटघाट गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यस मुद्दामा महराका छोरा राहुल, निर्मल कुमार विक, लोकेन्द्रकुमार पौडेल, दिपेश बस्नेत, गोपाल सुवेदी, दिनेश बस्नेत, बेदप्रकाश अग्रवाल, रामकेशव थापा क्षेत्री, अमृत कार्की, निमा गुरूङ, प्रेरणा थापा, ललिता थापा, र दिपिका थापालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यस्तै चिनियाँ नागरिकहरू लि हाङ सङ र दाओजिङ वाङ, बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ, र भारतीय नागरिक साहेब राव पाण्डुरङ मरगसहित डेक्स्टर ट्राभल्स एन्ड टुर प्रालिविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ।
विगतमा २०७९ पुस १० गते फ्लाई दुबईमार्फत आएका चिनियाँ नागरिक लि हानसङको लगेजमा लुकाइएको ९ किलो सुन विमानस्थल भन्सारबाटै चोरी भएपछि यो तस्करीको रहस्य खुलेको थियो। सिआइबीको अनुसन्धानले तस्करीका मुख्य योजनाकार दाओजिन वाङसँग महराको सम्बन्ध पुष्टि गरे पनि सुरुमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थिएन। तर, सुन तस्करी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले महरालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि सिआइबीले उनलाई २०८० चैत ५ गते कपिलवस्तुबाट पक्राउ गरेको थियो। यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको भए तापनि उच्च अदालत पाटनको आदेशमा उनी २० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर गत मंसिरमा रिहा भएका थिए। अख्तियारले हाल दायर गरेको यो नयाँ मुद्दाले सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वमाथि थप कानुनी दबाब सिर्जना गरेको छ।