काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न गैरकानूनी र फर्जी पत्र तयार पारेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्ट दोषी ठहर भएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खिमानन्द भुषालको इजलासले विष्टलाई लिखतसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना निर्धारणका लागि अर्को सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ।
तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने प्रकृतिका मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि सजाय तोक्न छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान अनुसार अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
गत वैशाख १७ गते पार्टी एकीकरणको घोषणा कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला शाखा अधिकृत विष्टले जारी गरेको पत्रकै आधारमा चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। अदालतमा विचाराधीन विषय टुंगो नलाग्दै चौधरीलाई कैद पठाउन भनी तयार पारिएको उक्त पत्र अनधिकृत र गैरकानूनी भएको रहस्य खुलेलगत्तै चौधरी केही घण्टामै रिहा भएका थिए। सोही प्रकरणमा मुछिएका विष्टलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिई कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। घटनाको गम्भीरतालाई हेर्दै तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतले कारागार र प्रहरीलाई तत्काल अर्को पत्र पठाई विष्टको पत्र अवैध भएको जानकारी गराउँदै चौधरीको रिहाइको बाटो खोलिदिएको थियो।