काठमाडौँ । श्रीमान्–श्रीमतीको नाता कायम गर्नका लागि विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र नै अनिवार्य र अपरिहार्य नहुने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव भए तापनि अन्य सान्दर्भिक तथा परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा वैवाहिक सम्बन्ध पुष्टि हुनसक्ने अदालतको ठहर छ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले एक–अर्कालाई पति–पत्नीका रूपमा स्वीकार गरी सँगै बसेको अवस्थामा नाता प्रमाणित गर्न विवाह दर्ताको कागज नै हुनुपर्ने बाध्यता नरहने सिद्धान्त स्पष्ट पारेको हो। विधायिकाले कुनै कार्यबाट एक–अर्कालाई पति–पत्नीका रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने कानुनी आधार बनाएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले निश्चित मिति र स्थानमा विवाह भएको, पति–पत्नीका रूपमा स्वीकार गरेर सँगै बसेको र त्यसलाई पुष्टि गर्ने परिस्थितिजन्य प्रमाण रहेको अवस्थामा विवाह भएको मान्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
विराटनगरस्थित मेट्रोपोलिस क्याम्पसमा उच्च तह अध्ययनका क्रममा २०६४ सालदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका सुनसरीकी पवित्रा खड्का र मोहन कुमार चौधरीले साउन २०७२ मा पशुपतिनाथ मन्दिरमा विवाह गरी कीर्तिपुरमा डेरा लिएर पति–पत्नीका रूपमा बस्न थालेका थिए। पछि मोहनले दुरी बढाउँदै २०७३ मा अर्को विवाहको तयारी गरेपछि पवित्राले श्रीमान्–श्रीमतीको नाता कायम गरीपाऊँ भन्दै सुनसरी जिल्ला अदालतमा नालिस दिएकी थिइन्।
जिल्ला अदालतमा मोहनले प्रेम र विवाह दुवै अस्वीकार गर्दै पवित्राले पेस गरेको पशुपतिनाथको फोटोलाई ‘फोटोसप’ गरिएको र आफैँले भरिदिएको लोकसेवा आयोगको फारामलाई ‘साथीको नाताले राम्रो अक्षर भएकाले भरिदिएको’ दाबी गरेका थिए। सुनसरी जिल्ला अदालतले उनीहरूबिच नाता कायम नहुने फैसला गरे पनि उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै नाता कायम हुने ठहर गरेको थियो। उच्च अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध मोहन सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
नाता कायमका साथै बहुविवाह, दोस्रो विवाह दर्ता बदर, अंशचलन र निषेधाज्ञा लगायतका मुद्दासमेत जोडिएको उक्त विवादमा सर्वोच्च अदालतले केवल प्रेम वा शारीरिक सम्बन्धले मात्रै बिहे भएको निष्कर्ष निकाल्न नसकिने भए पनि पर्याप्त र विश्वसनीय परिस्थितिजन्य प्रमाण भए नाता कायम हुने ठहर गरेको छ। २०८३ साउन ११ गते भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा औपचारिक समारोह वा विवाह दर्ता नभए पनि परिस्थिति र प्रमाणका आधारमा वैवाहिक सम्बन्ध पुष्टि हुने फैसला गरिएको हो।