काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै सरकारले पहिलोपटक लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। भूमिसम्बन्धी नियमावलीको आठौँ संशोधनमार्फत यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, घरजग्गा कारोबारका लागि लाइसेन्स लिन इच्छुक संस्थाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ।
५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाले एकपटकको इजाजतका लागि ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने सोभन्दा बढी कारोबार गर्नेका लागि शुल्क १० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। नवीकरणको शुल्क पनि उच्च दरमा तोकिएको छ । ५ करोडसम्मको कारोबार गर्नेका लागि ४ लाख र बढी कारोबार गर्नेका लागि ८ लाख रुपैयाँ। लाइसेन्सको म्याद सकिनु ३५ दिनअघि नवीकरणको निवेदन दिनुपर्नेछ।
यस्तै, तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगरे ३ महिनासम्म ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर मात्र लाइसेन्स कायम राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, लाइसेन्सको अधिकतम अवधि भने नियमावलीमा स्पष्ट गरिएको छैन, जसले नियमनमा अस्पष्टता ल्याएको छ।
संशोधित नियमावलीअनुसार, लाइसेन्स प्राप्त संस्थाले आफ्नै भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। चाहिँ अन्य लाइसेन्सधारीसँग पनि सेवा लिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।
भू-सेवा केन्द्रको अनुमतिका लागि व्यक्तिगत आवेदकले ५० हजार र संस्थागत आवेदकले २ लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टीसहित निवेदन दिनुपर्नेछ। भू-सेवा केन्द्रले नामसारी, रोक्का-फुकुवा, लिखत पारित, अंशबन्डा, भागबन्डा, लेखापढी, धितो बन्धक, तथा बैंक–ऋण सम्बन्धी लिखत कार्यसमेत गर्ने अधिकार पाउनेछन्।