काठमाडौं। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति सम्बन्धी विवादको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले म्याद तामेली पत्रको भाषा संशोधन गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएको छ । न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र गोकर्ण डाँगीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट निवेदक दानबहादुर कार्कीको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै पत्रको व्यहोरा सच्याउन आदेश दिएको हो ।
यसअघि बिहीबार सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृतले म्याद तामेल गर्न जाँदा पत्रमा ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसी’ उल्लेख थियो । पदीय मर्यादा र भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरी फिर्ता पठाइदिएको थियो ।
शुक्रबार इजलासको आदेशअनुसार उक्त वाक्यांशलाई संशोधन गर्दै ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसी’ उल्लेख गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल र आईजीपी केसीका नाममा पुनः म्याद जारी गरिएको छ ।
निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यसअघि नै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिइसकेको छ ।


