काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशालाको स्वामित्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै कायम रहनेगरी यसअघिका अदालतका फैसलाहरूलाई सदर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले मारवाडी सेवा समितिले ओगटेको जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गर्दै उच्च अदालतको फैसलालाई मान्यता दिएको छ। यससँगै लामो समयदेखि विवादित बनेको पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने कानुनी मार्ग प्रशस्त भएको छ।
अदालतको यस निर्णयसँगै २४ वर्षपछि पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामित्व र व्यवस्थापन पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा फिर्ता हुने भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले यसअघि नै कोषको पक्षमा फैसला सुनाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वयको संयुक्त इजलासले मारवाडी सेवा समितिले दायर गरेको मुद्दा दोहोर्याइ हेर्ने निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतको फैसला कानुनसम्मत रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ बमोजिम मुद्दा दोहोर्याउने आधार नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ।
पशुपति क्षेत्रका अधिकारीहरूले अदालतको यो फैसलालाई ऐतिहासिक तथा भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति संरक्षणको दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा लिएका छन्। अब यस धर्मशालालाई गैरनाफामूलक ढङ्गले धार्मिक तथा सामाजिक कार्यका लागि सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ।
अदालतको यो अन्तिम आदेशसँगै पशुपति क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी लामो समयदेखिको कानुनी विवादको अन्त्य भएको छ र यसले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा बल पुर्याएको छ।

