कानुनी त्रुटिले बालविवाहका पीडित नै कठघरामा, एकै वर्षमा २७ बालबालिकाविरूद्ध मुद्दा

काठमाडौँ । नेपालको विद्यमान बालविवाहसम्बन्धी कानुनमा रहेको कानुनी त्रुटिका कारण पीडित हुनुपर्ने बालबालिका नै फौजदारी अभियुक्त बन्न बाध्य भएको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्।

हालै आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको एड्भोकेसी पेपरअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ वर्षमुनिका २७ बालबालिकासहित १६४ जनामाथि बालविवाहसम्बन्धी मुद्दा चलाइएको छ। संविधानले बालविवाहलाई दण्डनीय मान्दै पीडित बालबालिकालाई क्षतिपूर्तिको हक सुनिश्चित गरेको भए पनि मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ ले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्ने तथा गराउने दुवैलाई सजाय तोक्दा बालबालिका नै मुद्दाको कठघरामा पुग्ने गरेका छन्।

कानुन व्यवसायी तथा बाल अधिकारकर्मीहरूले मुलुकी अपराध संहिता र बालबालिकासम्बन्धी ऐनका प्रावधानहरू आपसमा बाझिएको स्पष्ट पारेका छन्। बालबालिकासम्बन्धी ऐनले बालबालिकालाई पीडित मानेर क्षतिपूर्ति, अस्थायी आश्रय, पुनःस्थापना र बाल कोषको व्यवस्था गरे पनि अधिकांश मुद्दा अपराध संहिताअन्तर्गत चलाउँदा पीडित बालबालिकाले कानुनले दिएका संरक्षण र सुविधा पाउन सकेका छैनन्।

प्रहरी तथ्याङ्कले मुलुकभर बालविवाहको अवस्था उच्च देखाए पनि सो अनुपातमा उजुरी अत्यन्त न्यून दर्ता हुने गरेको पाइएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा वार्षिक ५२ देखि ८४ वटासम्म मात्र उजुरी दर्ता भएका छन् भने धेरै जिल्लामा यससम्बन्धी उजुरी शून्य प्रायः रहेको छ।

कानुन मन्त्रालयले हालै तयार पारेको मस्यौदा विधेयकमा १८ देखि २० वर्ष उमेर समूहमा आपसी मञ्जुरीमा विवाह गर्नेहरूका सम्बन्धमा केही खुकुलो व्यवस्था प्रस्ताव गरिए पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कसुरदार मान्ने साविकको प्रावधान र क्षतिपूर्तिको अभावलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ।

बालविवाह अन्त्यका लागि केवल दण्ड–सजायमा मात्र निर्भर नभई यसको जडमा रहेका लैङ्गिक असमानता, गरिबी र अशिक्षा अन्त्य गर्न तथा विद्यालय तहमा बृहत् यौनिकता शिक्षा अनिवार्य गर्दै बालबालिकालाई फौजदारी अभियोजनबाट छुट दिने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिएको छ।

यो समाचार सेयर गर्नुहोस्:

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज