काठमाडौँ । सेवाग्राहीले अधिवक्तासँगको व्यावसायिक सम्बन्ध अन्त्य गर्नु वा प्यानलबाट हटाउनु मात्रै मानहानिको विषय नहुने कानुनी सिद्धान्त पटना उच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको छ। न्यायाधीश रमेश चन्द मालवीयको इजलासले स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) का अधिकारीहरूविरुद्ध दायर गरिएको २५ लाख रुपैयाँको मानहानि मुद्दा खारेज गर्दै अधिवक्ताको व्यावसायिक संलग्नता तोड्नुलाई कानुनी अधिकारको प्रयोगका रूपमा व्याख्या गरेको हो।
यो विवाद अधिवक्ता मन्तोष प्रसाद सिन्हाले स्टेट बैंक अफ इन्डियाका अधिकारीहरूविरुद्ध दायर गरेको क्षतिपूर्ति मुद्दासँग सम्बन्धित छ। सन् १९८३ देखि २०१८ सम्म बैंकको प्यानल अधिवक्ताका रूपमा कार्यरत सिन्हालाई एक सम्पत्तिसम्बन्धी कागजातको जाँच प्रतिवेदनमा कैफियत देखिएको भन्दै प्यानलबाट हटाइएको थियो। उक्त निर्णयले आफ्नो व्यावसायिक प्रतिष्ठा, मर्यादा र हैसियतमा गम्भीर क्षति पुगेको दाबी गर्दै अधिवक्ता सिन्हाले मानहानिको अभियोगमा कानुनी उपचारको माग गर्नुभएको थियो।
अदालतले आफ्नो फैसलामा अधिवक्ताको कानुन व्यवसाय गर्ने अधिकारको व्याख्या गर्दै कुनै विशेष सेवाग्राहीसँग सधैँ संलग्न भइरहने अधिकार सुरक्षित नहुने स्पष्ट पारेको छ। न्यायाधीश मालवीयले आदेशमा भन्नुभएको छ, ‘व्यवसाय गर्ने अधिकार भनेको अदालतमा उपस्थित हुने अधिकार हो, यो कुनै निश्चित पक्षसँग अनिवार्य संलग्न हुने अधिकार होइन।’ कुनै पनि कानुनले सेवाग्राहीलाई आफ्नो अधिवक्तासँगको सम्बन्ध तोड्दा कारण खुलाउन बाध्य नपारेको र नयाँ वकिल नियुक्त गर्नु वा वकालतनामा फिर्ता लिनु सेवाग्राहीको कानुनी अधिकार भएको अदालतको ठहर छ।
उच्च अदालतले मानहानि स्थापित हुनका लागि अपमानजनक आरोप लगाइएको वा त्यस्तो सामग्री प्रकाशित गरिएको हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त रहेको उल्लेख गरेको छ। सम्बन्ध तोडिएकै कारण व्यावसायिक प्रतिष्ठा वा जीविकोपार्जनमा असर पर्नुलाई मात्र मानहानि मान्न नसकिने नजिर प्रस्तुत गर्दै अदालतले ‘चोट लागेको भावना र घाइते अहंकार’ मानहानिको दायरामा नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। सिन्हाले आफ्नो मानहानि भएको दाबी गरे पनि कुन अधिकारीले कहिले र कसरी अपमानजनक शब्द प्रयोग गरे भन्ने ठोस प्रमाण पेश गर्न नसकेको अदालतको निष्कर्ष छ।
सिभिल प्रक्रिया संहिताको आदेश ७ नियम ११ बमोजिम मुद्दाको कारण (Cause of Action) नदेखिएको ठहर गर्दै उच्च अदालतले तल्लो अदालतको आदेश बदर गरिदिएको छ। जामुई सिभिल अदालतले यसअघि बैंकको निवेदन खारेज गरेपछि बैंकका अधिकारीहरू उच्च अदालत पुगेका थिए। यस फैसलाले सेवाग्राही र कानुनी व्यवसायीबीचको व्यावसायिक सम्बन्धको सीमा र मानहानिको कानुनी आधारलाई पुनः परिभाषित गरेको छ।
