कारागार समाजकै एउटा हिस्सा हो। समाजमा अपराध हुन्छन् र अपराध गर्नेहरूलाई कानुनअनुसार सजाय दिनुपर्छ। तर कारागारको उद्देश्य मानिसलाई सजाय दिएर थुन्नुमा मात्र सीमित हुनुपर्छ कि उसलाई आफ्नो गल्ती महसुस गराएर पुनः सामान्य जीवनमा फर्कने अवसर दिनु पनि हुनुपर्छ? यो प्रश्न न्याय, मानवता र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको छ।
कारागारमा रहेका सबै व्यक्ति एउटै प्रकृतिका हुँदैनन्। कोही अदालतबाट दोषी ठहर भएर सजाय भोगिरहेका हुन्छन् भने कोही मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरू सबैलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नु न्यायसंगत हुँदैन। अपराधको प्रकृति, अवस्था र व्यक्तिको पृष्ठभूमि फरक हुन्छ। कानुनले तोकेको सजाय भोग्नु एउटा कुरा हो, तर मानिसलाई अपमानित गर्ने, उसको आत्मसम्मान समाप्त पार्ने वा सुधारको सम्भावनाबाट वञ्चित गर्ने कुरा अर्कै हो।
सजाय र प्रतिशोध एउटै होइनन्। अपराध गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कर्मको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। तर राज्यको जिम्मेवारी सजाय दिएर मात्र पूरा हुँदैन। कारागारभित्र व्यक्तिलाई आफ्नो गल्ती बुझ्ने, व्यवहार परिवर्तन गर्ने, शिक्षा हासिल गर्ने र सीप सिक्ने वातावरण उपलब्ध गराउनु पनि राज्यकै दायित्व हो। मानिसले गल्ती गरेको हुन सक्छ, तर त्यसको अर्थ उसले जीवनभरि गल्ती नै गरिरहनुपर्छ भन्ने होइन।
विश्वका केही विकसित देशले कारागारलाई सुधार र पुनःस्थापनाको अवसरका रूपमा विकास गर्ने प्रयास गरेका छन्। नर्वेको कारागार व्यवस्थामा कैदीलाई समाजबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्नुभन्दा सम्भव भएसम्म सामान्य जीवनसँग जोडिराख्ने अवधारणालाई महत्त्व दिइन्छ। शिक्षा, सीपमूलक तालिम, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र परिवारसँगको सम्बन्ध कायम राख्ने व्यवस्थामा ध्यान दिइन्छ। जर्मनीलगायतका देशमा पनि कैदीलाई रिहाइपछि समाजमा फर्कन सक्षम बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१५ मा स्वीकृत गरेको नेल्सन मण्डेला नियमले समेत कैदीको मानवीय मर्यादा, स्वास्थ्य, शिक्षा र पुनःस्थापनाको अधिकारलाई महत्त्व दिएको छ।
यस्तो व्यवस्था सञ्चालन गर्न राज्यले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्छ। बेलायतमा आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा एक कैदीका लागि औसत वार्षिक खर्च ५६ हजार ६१८ पाउन्ड थियो, जुन नेपाली रुपैयाँमा करिब १ करोड १५ लाख हुन्छ। अर्थात् एक कैदीका लागि दैनिक करिब ३१ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ। नर्वेमा सन् २०२२ को विवरणअनुसार उच्च सुरक्षा कारागारमा एक कैदीका लागि वार्षिक करिब १२ लाख ३८ हजार नर्वेजियन क्रोनर अर्थात् २ करोड ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र न्यून सुरक्षा कारागारमा ८ लाख ७८ हजार क्रोनर अर्थात् करिब १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो। जर्मनीको बाडेन-वुर्टेम्बर्ग राज्यमा सन् २०२५ मा एक कैदीका लागि दैनिक खर्च २१८ युरोभन्दा बढी अर्थात् नेपाली रुपैयाँमा करिब ३७ हजार रुपैयाँ थियो। यी रकममा सुरक्षा र कर्मचारीको खर्चसँगै स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, तालिम तथा कारागार व्यवस्थापनका अन्य पक्ष पनि समावेश हुन्छन्। देशअनुसार खर्च गणना गर्ने आधार फरक हुने भएकाले यी रकमलाई सीधा तुलना गर्न मिल्दैन। तर यसले कारागार व्यवस्थापन र कैदीको सुधारका लागि विकसित देशहरूले गर्ने लगानीको आकार बुझ्न मद्दत गर्छ।
तर कारागारमा खर्च भएको रकमको उपलब्धि कति मानिसलाई थुनियो भन्नेमा मात्र होइन, जेलबाट छुटेपछि उनीहरू फेरि अपराधमा फर्किए कि फर्किएनन् भन्नेमा पनि देखिनुपर्छ। नर्वेमा सन् २०१८ मा जेलबाट छुटेका व्यक्तिमध्ये १७.६ प्रतिशत दुई वर्षभित्र पुनः अपराधमा दोषी ठहर भएका थिए। त्यसैगरी, इङ्ग्ल्यान्ड र वेल्समा सन् २०२२/२३ मा जेलबाट छुटेका वयस्कमध्ये ३७.५ प्रतिशत एक वर्षभित्र फेरि प्रमाणित अपराधमा संलग्न भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। यी तथ्याङ्कको मापन अवधि र विधि फरक भएकाले सोझै तुलना गर्न मिल्दैन। तर यसले कारागारबाट बाहिरिएपछि व्यक्तिको जीवनमा आउने चुनौती र पुनःस्थापनाको महत्त्वलाई भने स्पष्ट पार्छ।
जेलबाट छुटेपछि पनि मानिसले धेरै कठिनाइ सामना गर्नुपर्छ। समाजले उसलाई सहजै स्वीकार नगर्न सक्छ, रोजगारी पाउन कठिन हुन सक्छ र परिवारसँगको सम्बन्धसमेत बिग्रिएको हुन सक्छ। पुरानो वातावरण र गलत सङ्गतमा फर्कनुपर्ने अवस्था आएमा फेरि अपराधतर्फ आकर्षित हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले सुधारको प्रक्रिया जेलभित्र मात्र सीमित हुनु हुँदैन। रिहाइअघि नै रोजगारी, आवास, पारिवारिक सम्बन्ध र आवश्यक परामर्शको व्यवस्था मिलाउन सकियो भने व्यक्तिलाई नयाँ जीवन सुरु गर्न सजिलो हुन्छ। समाजले पनि विगतको गल्तीलाई मात्र हेरेर मानिसलाई सधैँ बहिष्कार गर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नुपर्छ।
यसका लागि कारागारमा कार्यरत कर्मचारीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरूको जिम्मेवारी सुरक्षा कायम राख्नुमा मात्र सीमित हुँदैन। कैदीको व्यवहार बुझ्ने, तनाव र आक्रोश व्यवस्थापन गर्ने, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या पहिचान गर्ने र सुधारका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसैले कारागारका कर्मचारीलाई मनोविज्ञान, मानव अधिकार, विवाद व्यवस्थापन र पुनःस्थापनासम्बन्धी नियमित तालिम दिनुपर्छ। नर्वेजस्ता देशमा कारागार कर्मचारीको व्यावसायिक शिक्षामा विशेष जोड दिइएको छ। कारागारभित्र मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र सीप प्रशिक्षकको उपस्थिति पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा पनि कारागार व्यवस्थापनलाई केवल सुरक्षा र बन्दी नियन्त्रणको विषयका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। कारागार प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सरकारी संस्थाबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र समन्वय हुनुपर्छ। प्रत्येक कैदीको अपराधको प्रकृति, शैक्षिक अवस्था, पारिवारिक पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य र व्यक्तिगत आवश्यकताका आधारमा सुधार योजना बनाउन सकिन्छ। पढ्न नपाएकालाई शिक्षा, सीप नभएकालाई तालिम, मानसिक तनावमा रहेकालाई परामर्श र रिहाइको नजिक पुगेकालाई रोजगारी तथा सामाजिक पुनःस्थापनाको तयारी गराउनुपर्छ। यसका लागि सरकारी निकायसँगै निजी क्षेत्र र सामाजिक संस्थाको सहयोगसमेत परिचालन गर्न सकिन्छ।
अपराध नियन्त्रणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय अपराध भइसकेपछि सजाय दिनु मात्र होइन, अपराध हुन नदिने वातावरण निर्माण गर्नु पनि हो। गुणस्तरीय शिक्षा, परिवारभित्र हुने हिंसाको रोकथाम, लागुऔषध दुरुपयोग नियन्त्रण, युवाका लागि रोजगारीका अवसर, मानसिक स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्न सके धेरै मानिस अपराधको बाटोमा जानुअघि नै रोक्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा कारागार सुधार र अपराध रोकथाम एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन्।
निश्चय नै सबै मानिस सुध्रिन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। गम्भीर अपराध गर्ने व्यक्तिबाट समाजलाई सुरक्षित राख्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो। तर सुधारको सम्भावना नै छैन भनेर सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु पनि उचित हुँदैन। मानिसलाई गल्तीको जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति दिनु सुधार होइन, तर गल्तीपछि जीवन बदल्ने अवसर दिनुचाहिँ न्याय र मानवताको अर्को पक्ष हो।
कारागारको सफलता त्यहाँ कति मानिस थुनिए वा कति वर्ष सजाय भोगे भन्ने आधारमा मात्र मापन हुनु हुँदैन। त्यहाँबाट कति मानिस आफ्नो सोच र व्यवहार परिवर्तन गरेर समाजमा फर्किए, कति जनाले फेरि अपराध गरेनन् र कति परिवार तथा समुदाय सुरक्षित भए भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। अन्ततः कारागारको उद्देश्य अपराधीलाई समाजबाट हटाउनु मात्र होइन, सम्भव भएसम्म उसलाई सुधारेर समाजकै जिम्मेवार सदस्यका रूपमा फर्काउनु पनि हो।
