काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को एकाधिकार तोड्दै यसको दोहोरो भूमिका खारेज गर्न संघीय संसद्मा दुई छुट्टाछुट्टै विधेयकहरू दर्ता गराएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक’ औपचारिक रूपमा दर्ता गरेको हो।
लामो समयदेखि एउटै निकायले नियमन र सेवाप्रदायक दुवैको काम गर्दा उडान सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएकोमा यी विधेयकहरू पारित भएपछि क्यान विघटन भई दुईवटा स्वायत्त र छुट्टै निकायहरू अस्तित्वमा आउनेछन्।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अब नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पूर्ण रूपमा नियमनकारी, सुरक्षा सुपरीवेक्षण, वायुसेवा कम्पनीलाई अनुमतिपत्र र प्रमाणपत्र जारी गर्ने तथा अर्धन्यायिक कारबाहीको मात्र जिम्मेवारी पाउनेछ। अर्कोतर्फ, ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण’ ले मुलुकभरका आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन, हवाई नेभिगेसन र व्यावसायिक सेवा प्रवाहको सम्पूर्ण जिम्मा लिनेछ। यी नयाँ कानूनी प्रबन्धहरूसँगै अब नेपालमा पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई समेत विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने बाटो खुल्नेछ जसले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा विमानस्थल सञ्चालन गर्न मार्गप्रशस्त गर्नेछ।
युरोपेली संघ (इयू) ले सन् २०१३ देखि नेपाली वायुसेवा क्षेत्रलाई सुरक्षा चासो देखाउँदै कालोसूचीमा राख्दै आएको छ। क्यानले आफैँ विमानस्थल चलाउने र आफैँ नियमन गर्ने दोहोरो प्रकृतिको संरचना नै मुख्य सुरक्षा जोखिम रहेको इयू र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को ठहर छ। यसै अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यतालाई चिर्दै र नेपाली आकाशलाई सुरक्षित बनाउँदै इयूको कालोसूचीबाट बाहिर निकाल्न संरचनात्मक सुधार अनिवार्य ठानिएको छ। यसअघि पनि यस्तै किसिमका विधेयकहरू संसद्मा लगिए पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा नहुँदै विघटन भएका कारण पारित हुन सकेका थिएनन्। हाल संसद्मा दर्ता भएका यी विधेयकहरू विधिनुसार पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली उड्डयन क्षेत्रले नयाँ फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ।