काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गते तीनकुने क्षेत्रमा भएको राजावादीहरूको आन्दोलनका सन्दर्भमा तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुरक्षा निकायबाट गम्भीर कमजोरी भएको औंल्याएको छ। आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षाकर्मीतर्फबाट व्यापक रूपमा म्याद गुज्रिएका वा नाघेका अश्रुग्यासहरू प्रयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूसँगको सोधपुछका क्रममा लामो समयदेखि बन्दोबस्तीका नयाँ सामग्रीहरू खरिद नगरिएको र पर्याप्त स्रोतसाधन तथा उपकरणको चरम अभावका कारण पुराना र म्याद सकिएका साधन प्रयोग गर्न बाध्य हुनुपरेको तथ्य खुल्न आएको आयोगले जनाएको छ।
आन्दोलनकारीहरूको गतिविधिलाई सूक्ष्म ढङ्गले वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरी सुरक्षा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न नसकेको ठहर गर्दै आयोगले घटनाका समयमा जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन प्रमुख सुरक्षा अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। कारबाहीको सिफारिसमा पर्नेहरूमा काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी विश्व अधिकारी (हाल डीआईजी), एसपी अपीलराज बोहोरा, सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी शैलेन्द्र श्रेष्ठ तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी रहेका छन्। उनीहरूले मानव अधिकार उल्लंघन हुनबाट रोक्ने आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना गर्न उदासीनता देखाएको भन्दै नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ को खण्ड (ख) बमोजिम विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखී पठाउने निर्णय आयोगले गरेको छ।
यसैबीच, उक्त घटनामा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने क्रममा देखिएका त्रुटिहरूप्रति गम्भीर बन्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम शीर्ष निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायलाई आधुनिक स्रोतसाधनले युक्त बनाउन, जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत पारित एकीकृत विशेष सुरक्षा योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र कुनै पनि हालतमा म्याद नाघेका अश्रुग्यास वा अन्य घातक सामग्री प्रयोग नगर्न/नगराउन कूटनीतिक तथा प्रशासनिक निर्देशन जारी गरेको छ।