काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन गर्न नसक्दा संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन, जसका कारण सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ। संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता अनिवार्य सदस्य रहने व्यवस्था भए पनि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक अन्योलले गर्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति अन्योलमा रहन पुगेको हो।
परिषद् सदस्यको अभावमा बैठक बस्न र निर्णय लिन कानुनी जटिलता उत्पन्न भएपछि निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अवकाशपछि रिक्त रहेको पदमा स्थायी नियुक्ति हुन सकेको छैन। हाल सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने प्रावधान छ भने सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहने संरचना रहेको छ। परिषद्मा विपक्षी दलको नेता अनिवार्य रहने व्यवस्था भए पनि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक अन्योलले नेतृत्व चयन हुन नसक्दा परिषद्ले पूर्णता पाउन र बैठक बस्न कानुनी जटिलता सिर्जना भएको छ।
न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका ६ जना न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गरेर पठाए पनि संवैधानिक परिषद् पूर्ण नहुँदा ती नामहरूमाथि कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन। सिफारिस गरिएका नामहरूमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा। मनोजकुमार शर्मा, डा। नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीशका रूपमा काम गरिसकेका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने संवैधानिक प्रावधान भए पनि न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद कायममुकायमको भरमा चल्न बाध्य भएको छ।