काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर मुद्दामा अभियोग संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बारले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत भएको उक्त निर्णयले विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामाथि गम्भीर प्रहार गरेको ठहर गरेको हो।
विज्ञप्ति अनुसार गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम राखी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी फिर्ता हुने गरी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तीनवटा मुख्य मुद्दाहरूमध्ये दुईवटा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता लिने यो कदम प्रचलित कानुनी व्यवस्था र यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरू विपरीत रहेको बारको दाबी छ।
महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा यस प्रकारको छनोटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकारमा आघात पुर्याउने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममै असर पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ। बारले यस्तो निर्णयले फौजदारी न्याय प्रणालीमा गम्भीर विचलन ल्याई कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने स्पष्ट पारेको छ।
अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने भन्दै बारले यस कदमलाई फौजदारी न्यायको आत्मा मार्ने कार्यको रूपमा चित्रण गरेको छ। स्थापनाकालदेखि नै स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनका लागि क्रियाशील रहेको स्मरण गराउँदै बारले कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि उक्त विवादास्पद निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
