काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको ठहर गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो।
सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्।
आयोगको औचित्य र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता विपिन ढकालले गत कात्तिक १८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले आयोगका अध्यक्षसहित तीनै पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाएर पदमुक्त गर्न माग गरेका थिए।
तर सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेसँगै जाँचबुझ आयोग यथावत् रूपमा काम गर्ने बाटो खुलेको छ।