काठमाडौँ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संस्था प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान र अपेनले आफ्नो माग सुनुवाइ नभए अनिश्चितकालका लागि विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सञ्चालकहरूको विरोधको मुख्य कारण हाल प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उल्लेखित दुई विषय हुन्: निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने र विद्यार्थी संख्याको आधारमा १०–१५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था।
संस्थाहरूले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्, “भदौ १८ गतेसम्म पनि हाम्रो माग सुनुवाइ नभएमा अनिश्चितकालसम्म विद्यालय बन्द गर्ने कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ।”
प्याब्सन लगायतका संस्था सडक आन्दोलनमा पनि सक्रिय छन् र विधेयकमा रहेका व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि देखाउँदै आइरहेका छन्।
