काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नविकरणको जिम्मेवारी सूचना तथा प्रसारण विभागबाट हटाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गराउने सरकारी व्यवस्थाविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई कारण देखाउ आदेशसँगै अन्तरिम आदेशबारे छलफलमा बोलाएको छ।
अधिवक्ता अनिल आचार्य, कानून खबरका प्रधान सम्पादक सुमन कुमार लुइटेल र बिड मिडियाका अध्यक्ष बिकल गिरीले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटको आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
रिटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदकहरूले २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित “नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२” मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७ (ख) खारेज गर्न माग गरेका छन्। उक्त दफामा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको दस्तुरसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने र सो कार्यालयले “उपयुक्त देखे मात्र” दर्ता गर्ने प्रावधान छ।
रिटमा यो व्यवस्था प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण भएको दाबी गर्दै, सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नविकरणलाई स्थानीय अधिकारीको विवेकाधिकारमा राख्नु संविधानको धारा १९(१), १९(२) र १९(३) को मर्मविपरीत भएको तर्क गरिएको छ।
सम्बन्धित समाचार: